Budget 2024: किफायती घरों के लिए ब्याज सब्सिडी में बदलाव का संकेत, Pradhan Mantri Awas Yojana की अवधि में वृद्धि की उम्मीद

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By snehalverma1304

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Budget 2024: एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट प्रस्तुत करेंगी। इस बजट में, केंद्रीय मंत्री आवास विकास के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए किफायती आवासों के लिए आवंटित राशि को एक लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा सकती हैं। इस मद में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 790 अरब रुपये का आवंटन किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना का समापन दिसंबर 2024 में होने की संभावना है।

Budget 2024

आगामी 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले बजट में, केंद्र सरकार अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा कर सकती है, जैसा कि सूत्रों के अनुसार, किफायती आवास के लोन पर ब्याज सब्सिडी में बढ़ोतरी हो सकती है।

Budget 2024: एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार किफायती आवासों के लिए आवंटित राशि को बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा सकती है।

इस मद में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 790 अरब रुपये का आवंटन किया गया था। सरकार के आंतरिक अनुमान के अनुसार, देश को दो करोड़ घरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

Budget 2024: बढ़ सकती है पीएमएवाई(PMAY) की अवधि

Budget 2024: उद्योग के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 2023 तक 1.5 करोड़ घरों की कमी है, जो कि दोगुना हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में ‘सभी के लिए’ के लक्ष्य के साथ पीएमएवाई योजना की शुरुआत की थी।

केंद्र ने पिछले महीने संसद में बताया कि पिछले पांच वर्षों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती आवासों पर सरकार ने 2.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च किया है।

Budget 2024: एक सूत्र ने बताया कि पीएमएवाई योजना का समापन दिसंबर 2024 में होने वाला है, लेकिन इस योजना की अवधि को तीन-पांच और वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है ताकि लक्ष्य पूरा हो सके।

सूत्रों के अनुसार, अधिकारी चाहते हैं कि भूमि की लागत व माल के मूल्य में बढ़ोतरी के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया जाए और इस योजना का विस्तार भी किया जाए।

Budget 2024: आवासीय योजना के अंतर्गत, सरकार घर निर्माण के लिए लोन पर ब्याज सब्सिडी देती है, जिसमें शहरी क्षेत्रों के होम लोन को एक लाख से 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी शामिल है। अधिकारी चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर के लिए वित्तीय सहायता की न्यूनतम सीमा दो लाख रुपये की जाए और शहरी क्षेत्र में 50 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाए।

आवासीय एवं शहरों के मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा था कि शहरी किफायती आवासों से जुड़ी ब्याज-सब्सिडी को लेकर जल्दी ही एक प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। हालांकि, उन्होंने बजट में आवासीय क्षेत्र संबंधी प्रस्तावों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

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